Section 13B of Hindu Marriage Act: Divorce by Mutual Consent in India

Divorce by Mutual Consent | Section 13B of Hindu Marriage Act

इस लेख में आप हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के बारे में जानेंगे। इस धारा को पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद/तलाक के नाम से जाना जाता है।

Section 13B(1) of Hindu Marriage Act

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B(1) के अनुसार, दोनों पक्षकार मिलकर पारस्परिक सहमति से जिला न्यायालय में तलाक की अर्जी इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं, क्योंकि वे एक साथ नहीं रह सके, तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह को विघटित कर देना चाहिए, चाहे उनका विवाह, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम 1976 के प्रारंभ या उसके पश्चात संपन्न हुआ हो।

नोट: दोनों पक्षकारों का 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रहने का तात्पर्य यह है कि या तो वो दोनों शारीरिक तौर पर दूर रहे हैं या वे दोनों साथ तो रह रहे हैं लेकिन वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं हुआ है।

Section 13B(2) of Hindu Marriage Act

धारा 13B(1) में बताई गयी प्रक्रिया के बाद जिला न्यायालय में अर्जी पेश करने की तारीख से 6 महीने बाद और 18 महीने के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए पारस्परिक तलाक के प्रस्ताव पर दूसरी अर्जी देनी होगी।

यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई हो, तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के बाद अपने स्तर पर जांच पड़ताल करेगा कि अर्जी में किए गए प्रकाशन सही है या नहीं। इसके बाद न्यायालय की डिक्री/आदेश पारित होने के बाद विवाह विघटित हो जाएगा, अर्थात तलाक हो जाएगा।

Special points related to the cases of Divorce by Mutual Consent in India

वैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार पारस्परिक विवाह-विच्छेद के मामलों में दोनों पक्षकारों द्वारा पहली अर्जी देने के 6 महीने का इंतजार करने के बाद ही दूसरी अर्जी देने का प्रावधान है, लेकिन कुछ मामलों में देखा गया है की उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में इस 6 महीने की अवधि के पूर्ण होने से पहले ही दूसरी अर्जी स्वीकार करके विवाह विघटन यानी तलाक कर दिया गया। उन मुकदमों से संबंधित कुछ विशेष बातें नीचे दी गई हैं—

मनीष गोयल बनाम रोहिनी गोयल, 2010

इस केस में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-B में जो बताया गया है कि जिला न्यायालय को पहली अर्जी देने के 6 महीने बाद तक पक्षकारों को इंतजार करना होता है।

यदि किसी पक्षकार को इस अवधि के दौरान काफी दर्द, पीड़ा या कठिनाई पहुंची हो तो ऐसी विशेष परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत उस केस की सुनवाई समय से पहले भी कर सकता है।

अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर, 2017

इस केस में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-B में जो बताया गया है कि जिला न्यायालय को पहली अर्जी देने के 6 महीने बाद तक पक्षकारों को इंतजार करना होता है। इस केस में यह स्पष्ट किया गया कि उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय द्वारा भी निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के बाद उस केस की सुनवाई की जा सकती है—

• पक्षकारों द्वारा न्यायालय को यह विश्वास दिलाना होगा कि, पहली याचिका पेश करने के समय वे दोनों 18 महीने या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं।

• सुलह की कोई संभावना ना बची हो।

• पक्षकारों ने गुजारा भत्ता, बच्चे किसके पास रहेंगे, और अन्य लंबित मुद्दों सहित सभी मतभेदों को पारस्परिक तौर पर सुलझा लिया हो।

• 6 महीने तक इंतजार करने से पक्षकारों को अत्यधिक कठिनाई और पीड़ा होगी।

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Section 13B of HMA

Reference Link: India Code (The Hindu Marriage Act, 1955)