Section 24 of Hindu Marriage Act: केस के दौरान भरण-पोषण और कार्यवाहियों का खर्च

Section 24 of Hindu Marriage Act | Section 24 HMA

वादकालीन भरण-पोषण और कार्यवाहियों के व्यय: हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन आने वाली किसी कार्यवाही में यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पति या पत्नी की अपने पालन और कार्यवाही के आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं है, तो पति या पत्नी के आवेदन पर न्यायलय प्रतिवादी (जिस पर केस किया गया है) को आदेश दे सकेगा कि याचिकाकर्ता की कार्यवाही में लगने वाला खर्च दे, और ये राशि याचिकाकर्ता की आय और प्रतिवादी की आय को ध्यान में रखकर न्यायालय को जो उचित लगेगा, कार्यवाही के दौरान प्रति माह देने का आदेश दे सकेगा।

परंतु कार्यवाही के खर्च और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि के भुगतान के लिए आवेदन का निस्तारण पति या पत्नी को नोटिस की तारीख के 60 दिन के अंदर किया जाएगा।

उदाहरण: भूरा और शीला पति-पत्नी हैं, शीला ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत क्रूरता के आधार पर भूरा से तलाक लेने के लिए न्यायालय में याचिका दर्ज की, शीला के पास अपना पालन पोषण करने और न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए पर्याप्त आय नहीं है, ऐसे में शीला न्यायालय में भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकेगी।

इसके बाद न्यायालय जांच पड़ताल करने के बाद भूरा की आय को देखते हुए उसे ये आदेश दे सकेगा, कि शीला को भरण-पोषण और न्यायालय की कार्यवाहियों के खर्च की एक निश्चित राशि प्रदान करे।

Section 24 of Hindu Marriage Act Judgements

Maintenance to Wife Judgement

पत्नी को भरण-पोषण देने का निर्णय: उर्मिला देवी बनाम हरिराम के केस में यह स्पष्ट किया गया कि पति काम करने के लिए पूर्णतया स्वस्थ था, परंतु काम नहीं कर रहा था। न्यायालय ने न्यूनतम वेतन को उसकी आय मानकर पत्नी के पक्ष में अंतिम भरण-पोषण की राशि निर्धारित कर दी।

No Maintenance to Wife Judgement

पत्नी को भरण-पोषण न देने का निर्णय: कंचन बनाम कमलेंद्र के केस में यह मत व्यक्त किया गया कि पढ़ी-लिखी डिग्री प्राप्त पत्नी जो काम करने में सक्षम है, लेकिन कोई काम नहीं कर रही है वह भरण-पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है।

ये भी पढ़ें- Divorce by Mutual Consent in India

Section 24 of HMA

Reference Link: India Code (The Hindu Marriage Act, 1955)