Section 229 BNS: मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड

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Section 229 BNS | BNS 229

229(1) BNS | BNS 229(1) | Perjury BNS

जो कोई न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, उसे 7 वर्ष तक के कारावास और ₹10,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

उदाहरण: कालू ने भूरा को आपराधिक षड्यंत्र के मामले में फसाने के उद्देश्य से भूरा की हैंडराइटिंग में एक पत्र लिखा, जिससे साबित होता हो कि भूरा अपराधी है, और वह पत्र भूरा के घर में ऐसी जगह पर छिपा दिया जहां पुलिस तलाशी लेकर उसे आसानी से प्राप्त कर सके, लेकिन घर पर सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से कालू को पकड़ लिया गया। ऐसे मामले में कालू को उपरोक्त उपधारा के अनुसार 7 साल तक के कारावास और ₹10,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

229(2) BNS | BNS 229(2)

जो कोई उपाधारा (1) में बताए गए मामलों के अलावा किसी अन्य मामले में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, उसे 3 वर्ष तक के कारावास और ₹,5000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1: सेना न्यायालय के समक्ष मुकदमा (कोर्ट मार्शल) एक न्यायिक कार्यवाही है।

स्पष्टीकरण 2: न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से पहले विधि द्वारा निर्देशित जांच न्यायिक कार्यवाही का एक चरण है, चाहे वह जांच न्यायालय के सामने न की गयी हो।

स्पष्टीकरण 3: कानून के अनुसार न्यायालय द्वारा निर्देशित या न्यायालय के प्राधिकार के तहत की गई जांच न्यायिक कार्यवाही का एक चरण है चाहे वह जांच न्यायालय के सामने न की गयी हो।

नोट: भारतीय न्याय संहिता की धारा 229, कुछ परिवर्तनों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के समरूप है।

READ OTHER SECTIONS OF CHAPTER XIV — OF FALSE EVIDENCE AND OFFENCES AGAINST PUBLIC JUSTICE

नोट: अगर नीचे दिया गया कोई भी सेक्शन लिंक आपको ‘लीगल बात’ वेबसाइट के होमपेज पर रीडायरेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि संबंधित पोस्ट अभी तक नहीं लिखी गई है। हालाँकि, इसे जल्द ही वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

Section No.	Section Title
227	Giving false evidence.
228	Fabricating false evidence.
229	Punishment for false evidence.
230	Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offence.
231	Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offence punishable with imprisonment for life or imprisonment.
232	Threatening any person to give false evidence.
233	Using evidence known to be false.
234	Issuing or signing false certificate.
235	Using as true a certificate known to be false.
236	False statement made in declaration which is by law receivable as evidence
237	Using as true such declaration knowing it to be false.
238	Causing disappearance of evidence of offence, or giving false information to screen offender.
239	Intentional omission to give information of offence by person bound to inform.
240	Giving false information respecting an offence committed.
241	Destruction of document or electronic record to prevent its production as evidence.
242	False personation for purpose of act or proceeding in suit or prosecution.
243	Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution.
244	Fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution.
245	Fraudulently suffering decree for sum not due.
246	Dishonestly making false claim in Court.
247	Fraudulently obtaining decree for sum not due.
248	False charge of offence made with intent to injure.
249	Harbouring offender.
250	Taking gift, etc., to screen an offender from punishment.
251	Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender.
252	Taking gift to help to recover stolen property, etc.
253	Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered.
254	Penalty for harbouring robbers or dacoits.
255	Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture.
256	Public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture.
257	Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc., contrary to law.
258	Commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law.
259	Intentional omission to apprehend on part of public servant bound to apprehend.
260	Intentional omission to apprehend on part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed.
261	Escape from confinement or custody negligently suffered by public servant.
262	Resistance or obstruction by a person to his lawful apprehension.
263	Resistance or obstruction to lawful apprehension of another person.
264	Omission to apprehend, or sufferance of escape, on part of public servant, in cases not otherwise provided for.
265	Resistance or obstruction to lawful apprehension or escape or rescue in cases not otherwise provided for.
266	Violation of condition of remission of punishment.
267	Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding.
268	Personation of assessor.
269	Failure by person released on bail bond or bond to appear in Court.

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Section 229 of BNS Bare Act

Section 229(1)(2) of The Bharatiya Nyaya Sanhita Bare Act

Illustration of Section 229 of The Bharatiya Nyaya Sanhita Bare Act

FAQs from BNS Section 229

What is 229 BNS punishment?

बीएनएस की धारा 229(1) के तहत अपराधी को 7 वर्ष तक के कारावास से और धारा 229(2) के तहत अपराधी को 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है।
What is the fine under section 229 of the Bharatiya Nyaya Sanhita?

बीएनएस की धारा 229(1) के तहत अपराध करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और धारा 229(2) के तहत अपराध करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Is 229 BNS a cognizable or non-cognizable offence?

बीएनएस की धारा 229(1) और धारा 229(2) के अंतर्गत किए गए अपराध ‘असंज्ञेय’ हैं।
Is 229 BNS bailable or not?

बीएनएस की धारा 229(1) और धारा 229(2) के अंतर्गत किए गए अपराध ‘जमानतीय’ हैं।
229 BNS offence is triable by which Court?

बीएनएस की धारा 229(1) के अंतर्गत किए गए अपराध की सुनवाई ‘प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट’ करता है और धारा 229(2) के अंतर्गत किए गए अपराध की सुनवाई ‘कोई मजिस्ट्रेट’ कर सकता है।

Difficult words of BNS Section 229

शब्द	सरल अर्थ
संज्ञेय अपराध	ऐसे अपराध जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है।
असंज्ञेय अपराध	ऐसे अपराध जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता।
जमानतीय अपराध	ऐसे अपराध जिनमें पुलिस थाने से सीधे जमानत मिल जाती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में सभी जमानतीय अपराध दिए गए हैं।
गैर-जमानतीय अपराध	ऐसे अपराध जिनमें पुलिस थाने से सीधे जमानत नहीं मिलती, बल्कि न्यायलय में मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश इसका फैंसला करता है कि जमानत कब मिलेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में सभी गैर जमानतीय अपराध दिए गए हैं।
मिथ्या	झूठा