Section 232 BNS: किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना

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Section 232 BNS | BNS 232

232(1) BNS | BNS 232(1)

जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को या उस अन्य व्यक्ति से जुड़े किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या प्रतिष्ठा को इस आशय से क्षति पहुंचाने की धमकी देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे, तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

उदाहरण: भूरा पर रेप का मुकदमा चल रहा था, जिस पक्ष ने भूरा पर मुकदमा किया था, भूरा के भाई लालू ने उस पक्ष के गवाहों को गवाही के बयान बदलने को लेकर धमकी दी, ऐसे मामले में लालू को उपरोक्त उपाधारा के अनुसार 7 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

232(2) BNS | BNS 232(2)

यदि कोई निर्दोष व्यक्ति उपधारा (1) में बताए गए साक्ष्य के परिणामस्वरुप मृत्यु से या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दोषसिद्ध और दंडित किया जाता है, तो धमकाकर मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कि वह निर्दोष व्यक्ति दंडित किया गया था।

उदाहरण: लालसिंह पर एक क्रूरता से किए गए मर्डर का मुकदमा चल रहा था, जिस पक्ष ने लालसिंह पर मुकदमा किया था उस परिवार के एक व्यक्ति भल्ला ने झूठी गवाही दी, जिसकी वजह से लालसिंह को फांसी हो गयी, ऐसे मामले में भल्ला को उपरोक्त उपधारा के अनुसार फांसी की सजा दी जा सकेगी।

नोट: भारतीय न्याय संहिता की धारा 232, भारतीय दंड संहिता की धारा 195-A के समरूप है।

READ OTHER SECTIONS OF CHAPTER XIV — OF FALSE EVIDENCE AND OFFENCES AGAINST PUBLIC JUSTICE

नोट: अगर नीचे दिया गया कोई भी सेक्शन लिंक आपको ‘लीगल बात’ वेबसाइट के होमपेज पर रीडायरेक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि संबंधित पोस्ट अभी तक नहीं लिखी गई है। हालाँकि, इसे जल्द ही वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

Section No.	Section Title
227	Giving false evidence.
228	Fabricating false evidence.
229	Punishment for false evidence.
230	Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offence.
231	Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offence punishable with imprisonment for life or imprisonment.
232	Threatening any person to give false evidence.
233	Using evidence known to be false.
234	Issuing or signing false certificate.
235	Using as true a certificate known to be false.
236	False statement made in declaration which is by law receivable as evidence
237	Using as true such declaration knowing it to be false.
238	Causing disappearance of evidence of offence, or giving false information to screen offender.
239	Intentional omission to give information of offence by person bound to inform.
240	Giving false information respecting an offence committed.
241	Destruction of document or electronic record to prevent its production as evidence.
242	False personation for purpose of act or proceeding in suit or prosecution.
243	Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution.
244	Fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution.
245	Fraudulently suffering decree for sum not due.
246	Dishonestly making false claim in Court.
247	Fraudulently obtaining decree for sum not due.
248	False charge of offence made with intent to injure.
249	Harbouring offender.
250	Taking gift, etc., to screen an offender from punishment.
251	Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender.
252	Taking gift to help to recover stolen property, etc.
253	Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered.
254	Penalty for harbouring robbers or dacoits.
255	Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture.
256	Public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture.
257	Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc., contrary to law.
258	Commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law.
259	Intentional omission to apprehend on part of public servant bound to apprehend.
260	Intentional omission to apprehend on part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed.
261	Escape from confinement or custody negligently suffered by public servant.
262	Resistance or obstruction by a person to his lawful apprehension.
263	Resistance or obstruction to lawful apprehension of another person.
264	Omission to apprehend, or sufferance of escape, on part of public servant, in cases not otherwise provided for.
265	Resistance or obstruction to lawful apprehension or escape or rescue in cases not otherwise provided for.
266	Violation of condition of remission of punishment.
267	Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding.
268	Personation of assessor.
269	Failure by person released on bail bond or bond to appear in Court.

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Section 232 of BNS Bare Act

Section 232 of The Bharatiya Nyaya Sanhita Bare Act

FAQs from BNS Section 232

What is 232 BNS punishment?

बीएनएस की धारा 232(1) के तहत अपराधी को 7 साल तक के कारावास से और धारा 232(2) के तहत मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कि उस मिथ्या साक्ष्य की वजह से वह निर्दोष व्यक्ति दंडित किया गया था।
What is the fine under section 232 of the Bharatiya Nyaya Sanhita?

बीएनएस की धारा 232(1) में जुर्माने की राशि नहीं बताई गयी है, इस जुर्माने की राशि को मामले की सुनवाई के वक़्त न्यायाधीश स्वयं तय करता है और धारा 232(2) के तहत अपराधी को वैसे ही जुर्माने से दण्डित किया जाता है, जैसा कि उसके मिथ्या साक्ष्य देने की वजह से उस निर्दोष व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया था।
Is 232 BNS a cognizable or non-cognizable offence?

बीएनएस की धारा 232(1) और धारा 232(2) के अंतर्गत किए गए अपराध ‘संज्ञेय’ हैं।
Is 232 BNS bailable or not?

बीएनएस की धारा 232(1) और धारा 232(2) के अंतर्गत किए गए अपराध ‘ग़ैर-जमानतीय’ हैं।
232 BNS offence is triable by which Court?

बीएनएस की धारा 232(1) और धारा 232(2) के अंतर्गत किए गए अपराध की सुनवाई वह न्यायालय करेगा जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है।

Difficult words of BNS Section 232

शब्द	सरल अर्थ
संज्ञेय अपराध	ऐसे अपराध जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है।
असंज्ञेय अपराध	ऐसे अपराध जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता।
जमानतीय अपराध	ऐसे अपराध जिनमें पुलिस थाने से सीधे जमानत मिल जाती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में सभी जमानतीय अपराध दिए गए हैं।
गैर-जमानतीय अपराध	ऐसे अपराध जिनमें पुलिस थाने से सीधे जमानत नहीं मिलती, बल्कि न्यायलय में मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश इसका फैंसला करता है कि जमानत कब मिलेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में सभी गैर जमानतीय अपराध दिए गए हैं
क्षति पंहुचाना	नुक्सान पंहुचाना